निलंगा : मराठवाड्यातील आदिवासी कोळी समाजाचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देतांना आडवणूक केली जात आहे. याबाबत अनेकवेळा मागणी करूनही राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत विविध मागण्याची दख्खल घेऊन त्या नाही सोडवल्यास सत्ताधारी पक्षाला आदिवासी कोळी समाज जागा दाखवल्या शिवाय सोडणार नाही असा इशारा सकल आदिवासी कोळी समाज लातूर जिल्ह्याच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी निलंगा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे निवेदना द्वारे इशारा दिला आहे.
मराठवाड्यातील जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळत नसल्यामुळे या समाजात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. राज्य सरकारकडून अनुसूचीत जाती व इतर मागासवर्गीय जातीसाठी रक्त नात्यातील वैधता देण्यासाठी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र अनुसूचीत जमातीसाठी हा निर्णय लागू केला नाही. याबाबत राज्यातील लोकप्रतिनीधी व विविध संघटनेच्या वतीने स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी केली होती. गुरूवारी दि. २८ रोजी मुख्यमंत्र्यानी बैठकही लावली होती. मात्र ही बैठक कांही आदिवासी आमदाराच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यानी रद्द केली आहे. इतर मागासवर्गीयांना रक्त नात्यात जात पडताळणी झाली असेल तर त्यांच्या कुटूंबात वैधता व जात प्रमाणपत्र दिले जाते मात्र अनुसूचीत जमातीसाठी या निर्णयापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. आदिवासी आमदाराचे विधानसभा मतदार संघ अनेक वर्षापासून तेच आरक्षित आहेत. लोकसभा व विधानसभा मतदार संघ आरक्षितासाठी राज्यातील सर्वच जमातीची लोकसंख्या गृहीत धरली जाते. लाभ मात्र ठराविक लोकांना व समाजाला मिळते हे दुर्दैव आहे. जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र व रक्त नात्याचा निर्णय घेण्यासाठी गुरूवारी दिनांक २८ जून रोजी आदिवासी विभागाकडून बैठक आयोजित केली होती परंतु कांही आदिवासी आमदारांनी या बैठकीला विरोध केल्याने अचानकपणे ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा तात्काळ पुन्हा एकदा बैठकीचे आयोजण करून आदिवासी कोळी समाजाला न्याय द्यावा अन्यथा येत्या विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील आदिवासी कोळी समाज सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना जागा दाखवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा सकल आदिवासी कोळी समाज लातूर जिल्ह्याच्या वतीने एका निवेदनाद्वारे दिला आहे. 
या वेळी राम कळगे माधव पिटले चंद्रहास नलमले तम्मा मादिबोने सतीश गम्पले संजीव नाटकरे आणि कोळी महासंघाचे सहसचिव सतीश धडे आदी उपस्थित होते.
