अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार; आता जात प्रमाणपत्रांचे समितीमार्फत पुनर्विलोकन करता येईल. आजच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या  उपस्थितीत झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय

अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार; आता जात प्रमाणपत्रांचे समितीमार्फत पुनर्विलोकन करता येईल. आजच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या  उपस्थितीत झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय

अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत. म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलिय प्राधिकरण देखील गठित करण्यात येईल.

जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र त्यात वाढ करणे गरजेचे असून आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एफआयआर देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल. समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड लावला जातो. त्यादृष्टीने देखील सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल.

—–०—–

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते…

आजच्या बैठकीतील मंत्री मंडळाचे  इतर निर्णय.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :

✅ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता; पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार

✅ आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता

✅ लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार; कर्ज उभारण्यास मान्यता

✅ आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.

✅ अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.

✅ विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड

✅ महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार

✅ कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय ; आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय

✅ न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा

✅ सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट

✅ जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य

✅ ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार.अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन