◾नागपूर, दि. ९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या आणि प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मा. ना. श्री. नरहरी झिरवाळ (मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्य) यांच्या विशेष पुढाकाराने मंगळवारी रात्री नागपूर येथे आदिवासी आमदारांची व आदिवासी सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना व त्यांचे प्रतिनिधी सामाजिक कार्यकर्ते विशेष बैठक व स्नेह भोजन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.

ऑफिसर्स क्लब, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथे रात्री ८.०० वाजता झालेल्या या बैठकीला आमदार आमशा पाडवी,आमदार किरण लामटे,आमदार हिरामण खोसकर,सहित महाराष्ट्राच्या विविध आदिवासी भागातून निवडून आलेले राज्यातील एकूण १२ आदिवासी आमदारांसह आदिवासी पारधी समाजाचे प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. यात अनिल पवार, माजी सरपंच अतिश पवार, सोलापूर प्रतिनिधी रमेश शिंदे, राहुल राजपूत, शिवसाजन राजपूत आदींचा समावेश होता.
बैठकीत सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी सरपंच श्री. अतिश पवार यांनी सर्व आदिवासी आमदार आणि मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या समक्ष आधुनिक महाराष्ट्रात पारधी समाजाची खडतर स्थिती मांडली. ते म्हणाले,
“पारधी समाजाला मोठ्या प्रमाणात बेघर केले जात आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी लागणारे महसूल दाखले, राहत्या घराचे मालकी हक्क, वनहक्क धारक शेतकऱ्यांना फॉर्मर आयडी मिळत नाही. यामुळे शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून समाज पूर्णपणे वंचित राहतो आहे.”
सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार.अनिल पवार यांनी पुढे मंत्री महोदयांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या :
राज्यातील आदिवासी विशेषतः पारधी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा सखोल आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करावे.
समाजातील युवक-युवतींसाठी मार्गदर्शन कार्यशाळा व कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित करावेत.
वनहक्क, गृहनिर्माण हक्क, शैक्षणिक दाखले व शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळावा यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांनी उपस्थितांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि लवकरच या सर्व बाबींवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासी आमदारांनीही या मागण्यांना पाठिंबा देत, आदिवासी समाजापैकी विशिष्ट पारधी जमात समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एकजूट दाखवली.

स्नेह भोजनाच्या वातावरणात झालेल्या या बैठकीने आदिवासी समाजाला न्याय व विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, असे उपस्थितांनी मत व्यक्त केले.


