दिनांक – ३० अक्टो. २०२४- मुंबई -कोळी महासंघाचे शिष्टमंडळाच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांची त्यांच्या सागर या निवासस्थानी भेट घेऊन काही महत्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बांधवांचा जमातीचा दाखला अवैध ठरल्यावर त्यांना अधि संख्या पद निर्माण करून सेवा संरक्षण दिले आहे. त्याबरोबर राज्यातील सर्व आदिवासी कोळी बांधवांना जात वैधता सुलभ देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून तो तात्काळ सोडविण्याबरोबर स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि राज्यसभा विधान परिषद अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी देखील कोळी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी भाजपा कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कोळी समाजाच्या जातीचे दाखल्याचा प्रश्न, मासेमारी आणि कोळीवाडे गावठाणांच्या समस्या याबरोबर राजकीय प्रतिनिधित्व समाजाला मिळवून देण्यासाठी झालेल्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. आज कोळी महासंघाचे शिष्टमंडळाने देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या सागर या निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश दादा पाटील, कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, चिटणीस सतीश धडे, राजकीय निर्णय प्रवक्ते प्रा अभय पाटील, वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉ चारुल भानजी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीतील प्रमुख मुद्दे
➤आदिवासी कोळी जात समूहांना अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि त्याची वैधता सुलभ देणे
➤ कोळीवाड्यांना त्यांच्या निवास हक्काची, अस्तित्वाची, अस्मितेची आणि संस्कृती जपण्याची नवीन नियमावली सीमांकनासह तयार करणे.
➤ पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कोळी समाजाच्या मासेमारी सहकारी संस्था आज कोलमडलेल्या आहेत.
➤ केंद्रीय योजना या सहकारी संस्थांना बगल देऊन कार्यान्वित केल्याने पारंपरिक मासेमारी वंचित आणि बेदखल होत आहे.
➤कोळी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व कसे मिळेल?
➤ विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर होणाऱ्या नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकेमध्ये आमच्या समाज बांधवांना प्रतिनिधित्व किती दिले जाईल?
➤ विधान परिषदेमध्ये किती सदस्य घेतले जातील ?
➤ महामंडळ संचालक पदी अथवा निरनिराळ्या शासकीय गैर शासकीय समित्यांवर आमच्या समाजाला प्रतिनिधित्व कसे दिले जाईल?
➤ अर्थात राजकीय निर्णय प्रक्रियेमध्ये आमच्या समाज बांधवांना कसं सहभागी करून घेणार आहात याबद्दल सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.
या अनुषंगाने श्री. फडणवीसजी यांनी कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
