मुंबई दि.४- राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.
राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस विश्वास काटकर आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
