मुंबई: (कोळी महासंघ प्रसिद्धी प्रमुख)- महाराष्ट्रातील आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी व मल्हार कोळी या अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट जातींमधील अनेक समाजबांधवांना पात्र असताना देखील जातीचे दाखले मिळत नाहीत. तसेच १९५० पूर्वीचे पुरावे देऊन सुद्धा अनेकांची जात पडताळणी प्रकरणे अवैध ठरवली जात आहेत. यावर अनेक वेळा आंदोलन करून ही न्याय मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा आदिवासी कोळी बांधवांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान धुळे ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत संघर्ष पदयात्रेचे समाज बांधवांच्यावतीने आयोजन करण्यात आले होते.
आज राज्याचे मुख्यमंत्री मा.श्री. एकनाथजी शिंदे यांची सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या पुढाकाराने संघर्ष यात्रेमध्ये सहभागी झालेल्या समाजबांधवांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन दिले. या बैठकी दरम्यान कोळी महासंघाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष अॅड. चेतनदादा पाटील व अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांकडे अशी मागणी करण्यात आली कि, लवकरात लवकर जातीच्या दाखल्यांची प्रक्रिया सुलभरित्या करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. जेणेकरून गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय योजनांपासून वंचित असणाऱ्या समाज बांधवांना त्या योजनांचा लाभ मिळू शकेल.
तसेच अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीवर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी. आदिवासी टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर आदिवासींकडे काही कारणास्तव लेखी पुरावा उपलब्ध नसेल तर त्या उमेदवाराने खरा आदिवासी असल्याचे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर जातीचे दाखले द्यावे. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभापासून जर वंचित ठेवले जात असेल तर उपविभागीय अधिकारी किंवा तपासणी समितीच्या अधिकाऱ्यांची तसेच आदिवासी विभागातील गैरकारभाराची देखील एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री महोदयांनी शिष्टमंडळाला असे आश्वासित केले कि, आदिवासी कोळी बांधवांच्या नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार आहे. तसेच रक्तनाते संदर्भात विधी व न्याय विभागामार्फत विविध न्यायालयीन निकालांचा अभ्यास करून अहवाल मागितला असून या समाज बांधवांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन योग्य पावले उचलत आहे व यासाठी आमदार रमेशदादा पाटील पाठपुरावा करीत असल्याचे देखील सांगितले.
