आदिवासी कोळी परिषदेचे लक्षवेधी धरणे आंदोलन करून ९ ऑगस्ट रोजी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेले निवेदन :

मा. ना. एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.

मा. ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई

मा. ना. अजित दादा पवार उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई

विषय :- मराठवाड्यातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार जमातीचे संशोधन न करता
हेतूपुर्वक कटकारस्थाने करून जात प्रमाणपत्रे सर्रासपणे अवैध ठरविणाऱ्या
औरंगाबाद व किनवट जात पडताळणी समित्या मराठवाड्यातील कोळी
महादेव, कोळी मल्हार जमातीच्या जुन्या नोंदी “कोळी” असल्या तरी
ब्रिटिशकालीन, निजामकालीन शासकीय गॅझेटीयर्स, जनगणना संशोधकांचे
अहवाल व ऐतिहासिक पुराव्याच्या आधारावर जात वैधता प्रमाणपत्र
देण्याबाबत आदेश निर्गमित करणे बाबत.

महोदय,
वरील विषयी विनंतीपूर्वक अर्ज करण्यात येतो की, मराठवाड्यातील बालाघाट
व अजिंठा डोंगररांगांमध्ये कोळी महादेव व कोळी मल्हार या जमातीचे वास्तव्य
शेकडो वर्षापासून वास्तव्य असल्याचे प्राचीन शासकीय ऐतिहासिक दस्तऐवजा आधारे
सिद्ध झाले आहे.
त्या पुढील दस्ताऐवजामध्ये

1) Transactions of Bombay geographical society .(from 1836 to 1838)
An account of Tribe Mahadev kolies by Captain Macintosh .27th
regiment Madras NI Commanding officer Ahmednagar police crops.

2) gazetteer of Ahmednagar 1881
3) Thane gazetteer 1882

4) Casts and tribes of H.E.H. The nizams dominions… by Syed siraj ul
Hasan (one of the judges of the nizams high court of judicature 1920)
5) Census of India 1921.Volume XXI Hyderabad State. By Mohmad
rehamtullah.
6) the tribes and the caste of Bombay Volume II. By.R.E.Enthoven,
Bombay.
7) हैद्राबादचे लोक लेखक र.मू. जोशी. (1954)
8) Maharashtra land and its people 1968 & 1998. (State Gazetteer)
वरील सर्व शासकीय दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता कोळी महादेव व कोळी
मल्हार या जमातीचे मूळ वस्तीस्थान हे तत्कालीन हैदराबाद (निजाम) राज्यातील
म्हणजेच आताच्या मराठवाड्यातील बालाघाट- महादेव व अजिंठा डोंगर रांगा
असल्याचे सिद्ध होते. तसेच हैदराबाद राज्यात म्हणजेच आताच्या मराठवाड्यात
कोळी जमाती अंतर्गत कोळी महादेव व कोळी मल्हार या दोनच जमाती आढळतात
असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मराठवाड्यातील या दोन्ही जमातीच्या बांधवांना मा. उच्च
न्यायालय औरंगाबाद , मा. उच्च न्यायालय मुंबई व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक
प्रकरणात पडताळणी समितींना वैधता देण्यास भाग पाडले आहे. आणि आजही सर्रास
प्रकरणे न्यायालयामार्फत वैध ठरविले जात आहेत.
आदिवासी विभागाची दुसरी आश्चर्याची बाब म्हणजे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण
संस्था पुणे (टी.आर.टी.आय). यांनी मराठवाड्यातील या दोन्ही जमातीचे संशोधन
केले नसल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे. तसेच आम्हाला या जमातीच्या
चालीरीती, रूढी परंपरा, सण, उत्सव देवी- देवता तसेच या जमातीची उत्पत्ती, संस्कृती,
वैशिष्ट्ये याबद्दलची माहिती नाही असे लेखी स्वरूपात कळवले आहे. असे असताना
ही मराठवाडा विभागात असणाऱ्या औरंगाबाद आणि किनवट ह्या दोन्ही जात
पडताळणी समित्या अतिशय सूडबुद्धीने ,षड्यंत्र रचून कट कारस्थाने करून
मराठवाड्यातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार जमातीची प्रकरणे वेगवेगळी कारणे
लावून अवैध करीत आहेत. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात या
दोन्ही जमातीच्या प्रकरणांची पिटीशन ची संख्या जवळपास 20 टक्के झाली आहे.
भारतीय संसदेने Act/ 108/1977 क्षेत्र बंधन उठविले आहे. क्षेत्र बंधन रद्द झाले
असल्याने अनेक प्रकरणात क्षेत्र बंधन लादता येणार नसल्याचे मा उच्च न्यायालयाने
मत व्यक्त केले आहे तसेच प्रकरणांत खडेबोल सुनावले आहेत. तरीही

मराठवाड्यातील या दोन्ही समित्या अतिशय अन्यकारक पद्धतीने या दोन्ही
जमातींची प्रकरणे अवैध ठेवू ठरवून या जमातींना भारतीय संविधानाने दिलेले
संविधानात्मक हक्क अधिकार हिरावून घेत आहेत. औरंगाबाद आणि किनवट
पडताळणी समितीमुळे या दोन्ही जमातीच्या लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला
असून सरकार बदल नकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात
अनुसूचित क्षेत्रात आणि अनुसूचित क्षेत्राबाहेर स्वातंत्र्यापूर्वीच्या महादेव कोळी
मल्हार जमातीच्या नोंदी कोळीच झालेल्या आहेत. ह्या कोळी त्या काळातील
असलेले कायदे व जनगणना आयोगाच्या आदेशान्वये झालेल्या असल्यामुळे अख्या
महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी नोंदी आढळतच
नाहीत.. असे असतांनाही अनुसूचित क्षेत्रात सर्वांना वैद्यता प्रमाणपत्रे घरपोच दिली
जातात आणि अनुसूचित क्षेत्राबाहेर सर्वांचीच प्रकरणे अवैध केली जातात. त्यामुळे
अनेकांचे जीवन उध्वस्त होते, अनेक विद्यार्थी, कर्मचारी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत
आहेत.. अनुसुचित क्षेत्रासाठी वेगळा न्याय आणि अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील वेगळा
न्यायवेगळा नियम यामुळें भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चे अर्थात समान
न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन होते. माजी मंत्री मधुकर पिचड व आदिवासी संचालक
स्व. गोविंद गारे यांच्या नोंदी कोळी असतानाही त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते तोच
निकष विस्तारित क्षेत्रातील महादेव कोळी मल्हार कोळी जमातीसाठी लावून
संविधानातील कलमाचे पालन करून जमातीला न्याय द्यावा. गेली चाळीस वर्षे
न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेली ह्या जमातींना संविधानिक हक्क अधिकार बहाल
करावेत. अनेक वर्षे ह्या दोन्ही जमाती जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्रासाठी
संघर्ष करत आहेत..शेकडो विद्यार्थांचे वेगवेगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण
होऊन देखील त्यांना वैधता प्रमाणपत्रा पदव्या दिलेल्या नसल्यामुळे जीवन जगण्याचा
हक्क हिरावून घेतला असल्यामुळे त्यांचे शिक्षण पुर्ण केलेले असूनही हे डॉक्टर्स,
इंजिनीअर्स आणि वेगवेगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले हे विद्यार्थी बेकार
आहेत.. तरी वरील गंभीर विषयाकडे प्राधान्याने लक्ष
देऊन दोन्ही जमातींना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळतील
असे शासन निर्णय निर्गमित करून ह्या जमातीवरील अन्याय दुर करुन न्याय
द्यावा..
ही नम्र विनंती.

मागण्या..
1)आदिवासी संचालक काय गोविंद गारे व माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या
निकषानुसार समान न्यायाने विस्तारित क्षेत्रातील कोळी महादेव कोळी मल्हार
जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.
2) कोळी महादेव कोळी मल्हार टोकरे कोळी या जमातीची नोंद ही कोळी ह्या
जनरिक टर्म या शोधणे बाबत असल्याने कोळी जनरिक टर्म सामान्य संज्ञा
असल्याबाबत शासनाने परिपत्रक निर्मित करावे.
3) निजामकालीन-ब्रिटिशकालीन जनगणना विभागाचे प्रमुख यांच्या आदेशानुसार
कोळी महादेव, कोळी मल्हार जमातीच्या नोंदी “कोळी” झाल्या असल्याने केवळ
कोळी नोंदीवरून ह्या दोन्ही जमातीची प्रकरणे अवैध ठरवू नये.
4) सन 1950 पूर्वीचा पुरावा व रक्तनात्यातील वैधता प्रमाणपत्र न मागता
मराठवाड्यातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार जमातीना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी
मराठवाडा विभागात प्राधान्याने विशेष अभियान राबवावे.
5) अनुसुचित जाती व इतर मागासवर्गीया प्रमाने(S.C.&OBC) रक्त नात्यातील जात
वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्या परिवारातील इतर सदस्यांना तात्काळ जात
वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.(24 नोव्हेंबर 2017 चे राजपत्र अनु. जमातीसाठी लागू
करावे).
6) कोळी महादेव, कोळी मल्हार जमातींना अनेक वर्षे लाभापासून वंचित ठेवल्याने
शबरी घरकुल, व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी प्राधान्य क्रमाने पात्र ठरवावे.
7) वेगवेगळे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याच्या जात वैधता
प्रमाणपत्र अभावी रोखून ठेवलेल्या पदव्या द्याव्यात..
8) जमाती -जमाती वाद वाढू नये, व जमातीची प्रकरणे निःपक्षपातीपणे तपासली
जावीत यासाठी पडताळणी समिती मध्ये बिगर आदिवासी Non Tribal अधिकारी
यांचीच नियुक्ती करावी.
9) पूर्वी दिलेल्या जात वैधता ह्या जाणीवपूर्वक वेगवेगळी कारणे लावून पुनर
तपासणी करण्याचे षडयंत्र थांबवावे
10) प्रकल्प कार्यालय (P.O.) आणि अनुसुचित जमाती सल्लागार समितीवर (TAC)
वर विस्तारीत क्षेत्रातील वंचित जमातीचे प्रतिनिधी घ्यावेत.

11) मा. उच्च न्यायालयाने शिक्षा केलेल्या अधिकाऱ्यांचीपडताळणी समितीत नियुक्ती
करू नये.