जालना: (प्रतिनिधी) – आदिवासी कोळी महादेव मल्हार कोळी टोकरे कोळी आदी जमातीच्या लोकं जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळत नसल्याने शासनाच्या नोकऱ्या आणि समाजिक हिताच्या अनेक योजना पासून गेल्या दोन दशकांपासून वंचित आहेत. भाजप ला पाठिंबा देवून आम्ही सरकार बदलले पण लाभ मिळाला नाही . आता तरी आम्हास न्याय द्यावा ही आठवण करून देण्यासाठी कोळी महसंघाच्या जालना जिल्ह्याचे पदाधिकारी घेवून युवा अध्यक्ष रामू मौते याने केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना निवेदन दिले आहे . ते खालील प्रमाणे..
प्रती,
मा,श्री.रावसाहेब पाटील दानवे साहेब,
केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री
भारत सरकार.
विषय:- आदिवासी कोळी जमातीवर होत असलेल्या अन्याय बाबत,
महोदय ,
उपरोक्त विषयी निवेदन आपल्या सेवेत सादर करतो की,महाराष्ट्र राज्यातील कोळी ही एंक प्रमुख जामत असून राज्यात विविध भागात राहणारी हि जामात विविध पोट जमाती कोळी महादेव,कोळी मल्हार, टोकरे कोळी जमातीच्या नावाने ओळली जाते.सामाजिक, शैक्षणिक,व आर्थिक दृष्टीने कोळी जामात अतिशय मागासलेली आहे.हि अनुसूचित जमात आहे. हे अनेक शासकीय प्रकाशने,जनगणना अहवाल,मानव शास्त्रज्ञ, संशोधक व माणस शास्त्रज्ञ यांनी पुरावे देऊन सिध्द केले आहे परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे महाराष्ट्र राज्यातील कोळी समाजाच्या लोकांना शासनाच्या सवलती पासून वंचित राहवे लागत आहे.स्वतंत्र प्राप्ती पासून ते आज पर्यंत कोळी समाजाला आपल्या अस्तित्वासाठी व हक्क रक्षणासाठी झगडावे लागत आहे. या सर्वांचा कहर म्हणजे जातीचे दाखला, जात वैधतेच्या नावाखाली उद्धवस्त होत चालले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी लोकसंख्या ९.३५ टक्के एवढी आहे.त्यापैकी आदिवासी क्षेत्रात ३.९ टक्के व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील ५.४ टक्के केंद्र व राज्य शासनाच्या आकडेवारी नुसार राहतास्त .सपुर्ण विस्तारित असणारे ५.४ टक्के आदिवासीच्या नावाने महाराष्ट्र शासन हे केंद्र शासनाकडून ९ टक्के या प्रमाणे निधी व अनुदान मिळवले जाते.व संपूर्ण महाराष्ट्रत २५ आमदार व ४ खाजदार अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन आयोगाने आरक्षित केलेले आहे.महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती साठी शासकीय नोकऱ्या मध्ये ७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे.तसेच विस्तारित क्षेत्रात राहणारे एसटी लोकसंख्याच्या आधारावर १४ आमदार व २ खाजदार मतदारसंघ राखीव करण्यात आले आह्रे.तसेच शासकीय नोकर भारती मध्ये ४.२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे परंतु विस्तारित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्याने ५ टक्के अनुदान व शासकीय नोकर भरतीत ४.२ टक्के आसे संविधानिक आरक्षण पासून वंचित ठेवले जात आहे.अनुसूचित जमातीच्या लोकांना अप्रत्यक्षरित्या क्षेत्रिय बंधन लावून अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधाता प्रमाणपत्र जाणीवपूर्वक दिले जात नाही.त्यांना बोगस आदिवासी म्हणून संबोधले जाते.त्याच्या नावे केंद्राकडून ५.९ टक्के निधी व संविधाने दिलेले आरक्षण पासून वंचित ठेवले जात आहे.
जालना जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या ही २०११ च्या जनगणनेनुसार ४२२६३ असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात आदिवासी वास्तव्यास आहे.परंतु जिल्ह्यातील या लोकाचा विकास झालेला नाही शासनाच्या विविध योजनेपासून वंचित आहे शासनाने जाहीर केलेल्या अनेक योजना मिळत नाही आदिवासी विभागाच्या योजना या लोक पर्यंत पोहोचल्या पाहिजे.तसेच या जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही.जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी किचकट अडचणी निर्माण करून समाज बधावना वंचित ठेवल्या जाते.किवा एखाद्या अर्जदाराने कागदपत्रे पूर्ण जमा केले तर सदरील व्यक्तीचा अर्ज हा फेटाळला जातो व प्रकरण हे जात प्रमाणपत्र समितीकडे वर्ग केले जाते.अशा प्रकारे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाची अवस्था आहे
मागण्या
१ अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभ व सहज देण्यात यावे
२ आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजना ह्या जिल्हास्तर वर प्रभावी राबविण्यात याव्यात.
३ आदिवासी विभागामाध्यमातून राबविण्यात येणारी विशेष जात प्रमाणपत्र व शिधापत्रिका वाटप मोहीम हि जालना जिल्ह्यामध्ये प्रभावी राबविताना दिसत नाही हि मोहीम राबवून या जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र मिळेल व शिधापत्रिका मिळेल जात प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे त्या लोकांना आदिवासी विभागाच्या योजनेचा लाभ होईल
४ कोळी मददेव कोळी मल्हार प्रमाणपत्र निर्गमित करताना काही उपविभागीय अधिकारी त्या जमातीच्या लोकांना नाह्क्क त्रास देतात तो थाबला पाहिजे
५ जालना मा निवासी जिल्हाधिकारी यांनी १२/१२/२०२२ एक पत्र कडून सर्व उपविभागीय अधिकारी यांना आदेश दिला की कुटुबातील एका व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र असेल जात प्रमाणपत्र देले पाहिजे तसेच कोही १९५० पूर्वी चा महसुली पुरावा मागू नये तरीपण सदरीर अधिकारी जात प्रमाणपत्र रिजेक्ट करून समाजाला त्यांचा अधिकार पासून वंचित ठेवतात त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे
६ कोळी महादेव कोळी मल्हार अनुसूचित जमातीच्या लोकांना खावटी अनुदान योजनेपासून वंचित ठेवले आहे त्यांना ते अनुदान वितरीत केले पाहिजे
७ संभाजीनगर येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती वैधता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत आहे, कोळी महादेव जमातीचे प्रमाणपत्र हे नामसदृस्य यांच्या नावाखाली बोगस ठरविण्याचे षडयंत्र चालू आहे हे सर्व थांबले पाहिजे. वरील सर्व मागण्याचा सहानभुतीपुर्वक विचार केला पाहिजे, करिता आपल्या सेवेत सादर करत आहेत.
आपला विश्वासू
हे निवेदन देताना रामू मौते या सह कोळी महासंघाचे किरण कोळी, अरुण कोळी, भगवान पाडले , गंगाधर राजपुरे , अविनाश शिंदे हे ही हजर होते.
