राजकीय

▪️पुढील पावसाळ्यात पूर्णक्षमतेने पाणीसाठा होण्याच्या दृष्टीने काम व्हावे लातूर, दि.५ : मसलगा सिंचन प्रकल्पाच्या भिंतीला भेग पडल्यामुळे ही भिंत खचली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची दुरुस्ती तातडीने करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींच्या तपासणीनुसार या भिंतीची बांधणी नव्याने करावे लागण्याची शक्यता असून याबाबतच्या कार्यवाहीला गती देण्याच्या सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी…

लातूर : (२४ सप्टेंबर २०२५)- राज्यात अनेक ठिकाणी ढगफुटी सदृश पाऊस झाल्याने नद्यांना पूर आला आहे. पिकांचे नुकसान झाले असून जमीन खरडून गेली आहे. या संकटकाळात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्व निकष बाजूला ठेवून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल. तसेच दिवाळीपूर्वीच ही मदत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री…

  जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून गेलेले रस्ते, पुलंच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना बॅरेज दुरुस्तीच्या तातडीच्या कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना; तातडीने कामे करा लातूर दि. २४ :जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यापर्यंत अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने 244 कोटी 35 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही करावी,…

दादगी तालुका निलंगा येथील महादेव कोळी जमातीचे कै. शिवाजी वाल्मीक मेळ्ळे यांच्या कुटुंबियांना कोळी महासंघा च्या वतीने 50000/-  धनादेश कोळी महासंघाचे युवा नेते तथा भाजपा मच्छीमार सेल प्रदेशाध्यक्ष ॲड. चेतन दादा पाटील यांच्या हस्ते सपूर्द करून त्यांच्या कुटुंबीयास आर्थिक मदत करण्यात आली. अल्प भूधारक शेतकरी शेतमजूर  कुटुंबाचे प्रमुख असणाऱ्या महादेव कोळी जमातीचे शहिद शिवाजी वाल्मीक मेळ्ळे…

आदिवासी समाजबांधवांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत असते. या समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सकारात्मक पाऊले टाकत आहे. समाजाला आरक्षणानुसार नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी विविध विभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरतीबाबत गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मंत्रालयात आयोजित आदिवासी क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत दिले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न…

राज्य महिला आयोग विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्रासाठी अग्रक्रमाने काम करणार – राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर जनसुनावणीत महिलांच्या 68 तक्रारींवर कार्यवाही नागपूर, दि.18 : लग्नसंस्था ही आपल्या भारतीय समाजाचा पाया आहे. ती टिकवण्यासाठी घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लग्नानंतर वाद झाल्यास होणाऱ्या समुपदेशनाबरोबरच लग्नाच्याआधी, तरुण वर्गाचे विवाहपूर्व समुपदेशन यावर भर देणे…

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. या मागणीनुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. या जीआरमधील तरतुदी आता समोर आल्या आहेत. या जीआरामुळे हजारो मराठा कुटुंबांना फायदा होणार आहे. मराठा समाजास “कुणबी” जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात…

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या हेतूने कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित नागरिक, तसेच, दुर्धर आजारांवर…