आदिवासी समाजबांधवांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना, उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत असते. या समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शासन सकारात्मक पाऊले टाकत आहे. समाजाला आरक्षणानुसार नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी विविध विभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे भरतीबाबत गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मंत्रालयात आयोजित आदिवासी क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत दिले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार भास्कर भगरे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार सर्वश्री राजेंद्र गावीत, आमशा पाडवी, हिरामण खोसकर, डॉ. मिलींद नरोटे, डॉ. किरण लहामटे, शिरीषकुमार नाईक, विलास तरे, शांताराम मोरे, काशिराम पावरा, हरिश्चंद्र भोये, दौलत दरोडा, आमदार मंजुळा गावित उपस्थित होत्या. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते.
