मराठा आरक्षण

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. या मागणीनुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. या जीआरमधील तरतुदी आता समोर आल्या आहेत. या जीआरामुळे हजारो मराठा कुटुंबांना फायदा होणार आहे. मराठा समाजास “कुणबी” जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात…

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्यासाठी कटिबद्ध- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई, दि.२५ : मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा…

निलंगा (प्रतिनिधी) :-दि २४ मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सगे सोयरे कायदा पारित करू असे आश्वासन देऊन मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या या सरकारचा निषेध करण्यासाठी मराठा योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटील यांच्या आदेशाने आज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक निलंगा येथे तब्बल दोन तास रस्ता रोको करण्यात आला. मराठा योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी गेली अनेक दिवस…

मुंबई दि. १६: राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्यदेखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडेतीन ते चार…

नागपूर : राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल आज न्या. शिंदे यांनी विधिमंडळ प्रांगणातील कक्षात राज्य शासनास सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा अहवाल सुपुर्द करण्यात आला. यावेळी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप…

  विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात ग्वाही नागपूर, दि. १९ : – राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या…

मुंबई, दि. ८ : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती  मारोती गायकवाड (निवृत्त) न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची  सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे….

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला; कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील…

मुंबई, दि. ३०: मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.भोसले, श्री.गायकवाड आणि श्री.शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री…

२२ लाखांहून अधिक अभिलेखे तपासले; कुणबी मराठा  ३९९३ नोंदी आढळल्या बीड, दि. 28 :- मराठा समाजास मराठा -कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) आणि समिती सदस्यांनी आज 28 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात एका बैठकीत विविध विभागांच्या माहितीचा आढावा घेतला. यावेळी समितीचे सदस्य सचिव…