आँर्गनाईझेशन फाँर राईट्स आँफ ह्युमन (आँफ्रोह), नाशिक, महाराष्ट्र. या सामाजिक संघटनेचां जळगाव जिल्ह्यातील अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा

नाशिक:दिनांक 03/11/2023 रोजी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आँर्गनाईझेशन फाँर राईट्स आँफ ह्युमन (आँफ्रोह), नाशिक, महाराष्ट्र. या सामाजिक संघटनेकडून जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जळगाव जिल्ह्यातील शिलेदार जगन्नाथ बाविस्कर, पद्माकर कोळी, संजय कांडेलकर, नितीन कांडेलकर, नितीन सपकाळ,सुनीताताई तायडे, पुष्पाताई कोळी आणि अन्य समाज बांधवांच्या अन्नत्याग आंदोलनास जाहीर पाठींबा देऊन नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या वतीने नायब तहसीलदार जगताप साहेब यांच्या मार्फत, मा. मुख्यमंत्री साहेब, मा. उपमुख्यमंत्री साहेब, मा. प्रधानसचिव साहेब सामान्य प्रशासन विभाग आणि सचिव साहेब आदिवासी विकास विभाग यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे माजी सनदी अधिकारी डॉ. गोविंद गारे आणि माजी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्या जन्म नोंदी या “कोळी” आहेत. तर नगरमधील राहुरी, संगमनेर, अकोले, पुणे जिल्हयात जुन्नर, आंबेगाव, नारायणगाव, भीमाशंकर, मावळ, नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी, त्रिंबक, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा या भागात “कोळी”च नोंदी आहेत. त्यांना त्या निकशाने “कोळी महादेव” या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता (पळताळणी) प्रमाणपत्र दिले जाते, त्याच प्रमाणे राज्यातील उर्वरित भागात “कोळी” नोंदी असणा-या समूहांना कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर कोळी यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता (पळताळणी) प्रमाणपत्र मिळावेत या मागणीसाठी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “आदिवासी कोळी आंदोलन समन्वय समिती जळगाव” यानी दिनांक 10 आँक्टोबर 2023 पासून “अन्नत्याग आंदोलन” सुरू केलेआहे. या आंदोलनास आँफ्रोह महाराष्ट्र या सामाजिक संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी आँफ्रोह महाराष्ट्र या राज्यव्यापी संघटनेने दिनांक 03/11/2023 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नारे निदर्शने देत यामधील विषयांगीत मागणी शासनास सादर करण्यात आली.

शिष्टमंडळाने वस्तुस्थिती सांगितली की, महाराष्ट्रात आदिवासींचे दोन विभाग आहेत. (अ) अनुसूचित क्षेत्रात राहणारे आदिवासी. (ब) 1976 च्या घटना दुरुस्तीनुसार अनुसूचित क्षेत्राबाहेर राहणारे (विस्तारीत) आदिवासी. 1) जनगणना 2011 नुसार 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 213 आदिवासींपैकी आदिवासी क्षेत्रामध्ये फक्त 43 हजार आदिवासी राहतात. 2) आदिवासी क्षेत्राबाहेर 61 लाख 38 हजार 306 इतके आदिवासी राहतात. 3) आदिवासींच्या एकुण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार 25 आमदार व 4 खासदार अनुसूचित क्षेत्रातील मतदार संघातून निवडून जातात. 4) अनुसूचित क्षेत्रातील 43 लाख 72 हजार लोक 9 % प्रमाणे सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण व 9.35 % प्रमाणे आदिवासी विकास फंड याचा लाभ घेत आहेत. 5) आदिवासी विभागाच्या वेगवेगळ्या कमिट्यांवरती अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांनाच प्रतिनिधित्व दिले जाते. हिच अडवणूक व छळवणूक करण्याची मूळ शक्तिस्थाने आहेत. तेव्हा ज्याप्रमाणे “अनुसूचित क्षेत्रातील कोळी नोंदी असलेल्या समुहास कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी, ढोर कोळी अशी जात प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता (पळताळणी) प्रमाणपत्रे दिले जातात.” त्याच निकषाने विस्तारीत क्षेत्रातील कोळी नोंदी असलेल्या समुहाला जात प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता (पडताळणी) प्रमाणपत्रे सुलभतेने मिळावेत याच मागणीसाठी आज नारे आणि निदर्शने देऊन निवेदन देण्यात आले. जळगाव येथील “अन्नत्याग आंदोलनाचा शासनाने विचार न केल्यास राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची आणि शासनाची राहील याची नोंद घ्यावी ही मागणी केली.

या वेळी सुधिर गटलेवार, युवराज सैंदाणे, प्रमोद कर्णेवार, संजय शिंदे, शांताराम तारू, विनोद ढोरे,किसनभाऊ सोनवणे, अनिल पराते, गणेश राजकोर, नारायण माहुरे, नितीन शेवरे, लक्ष्मण कोळी, नंदलाल कोळी आणि समाज बांधव उपस्थित होते.