मुंबई, दि. २० :- आज मुंबई येथे सह्याद्री सह्याद्री अतिथी ग्रह येथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत कोळी महादेव, कोळी मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रमाणपत्र बाबतच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी कोळी महासंघासह महाराष्ट्रातील विविध संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एक बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती ती संपन्न झाली.
या महत्वपूर्ण बैठकीस माननीय मुख्यमंत्री सोबतच आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, खा.उन्मेष पाटील , महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड , हे उपस्थित होते.
माजी आमदार शिरीष चौधरी, तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
बैठकीची प्रस्तावना आमदार रमेश दादा पाटील यांनी केली. जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत असल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील आमचे टोकरी कोळी समाज बांधव उपोषणाला बसलेले आहेत त्यास मी आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी भेट दिलेली आहे. आम्ही तेथे जाहीर केल्याप्रमाणे अपंन्या संदर्भात विचार विमर्श करण्यासाठी ही विस्तृत बैठक लावली त्याबद्दल मा. मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानून गेल्या १२वर्षापासून मी कोळी महासंघाचा अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातीला न्याय मिळावा म्हणुन प्रयत्न करतोय न्याय मिळत नाही याची मला व्यक्तिशः खंत आहे. टी आर टी आय चे अधिकारी यात कायम खोडा घालत असतात. असे वेलो वेळी निदर्शनास आले आहे तरी या संदर्भात काहीतरी ठोस निर्णय घेवून आदिवासी विभागाच्या मनमानीला खीळ घालून न्याय द्यावा अशी मागणी करत. त्यांनी याबत आमचे समाजातील शिष्टमंडळा मधील एक्स्पर्ट सविस्तर बोलतील असे सांगून प्रा. खानापुरे यांना बोलण्यास सांगितले.
प्रा.खानापुरे यांनी इंग्रज कालीन जूने पुरावे तसेच जण गणना यात कोळी नोंदी का आहेत याचे विश्लेषण करत. समस्त कोळी हा आदिवासी आहे. नोंदी कोळी आहेत म्हणून जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारणे हे चुकीचे आहे.यामुळे गेल्या ४० वर्षापासून समाजातील कोळी समाज न्याय हक्क आणि सामाजिक अरक्षणा तून मिळणाऱ्या लाभा पासून वंचित आहे याची मान. मुख्यमंत्र्यानी नोंद घ्यावी असे आवाहन केले. 
त्यांनतर ॲड.चेतन पाटील यांनी ऑक्टोबर २०१७ला वैधता प्रमाणपत्र देण्या बाबत परिपत्रक निघाले त्यातून अनु. जमातीला वगळले हे हेतुपूर्वक कण्यात आले आहे. आमच्या अनेक बांधवांना टी आर टी आय ने वैधता नाकारली तरी उच्च न्यायालय येथे त्यांना देण्यात यावी हे आदेश हजारो च्या संख्येने दिले असून ही कुटुंबात वैधता असली तरी त्याच्या मुलांना नाकारले जाते आणि बापाला मुलाच्या वैधतेसाठी उच्च न्यायालयात जावे लागते. हे दुर्दैवी आणि अन्याय कारक असल्याने यावर सरकारने योग्य भूमिका घेवून टी आर टी आय ला याबाबतीत योग्य निर्देश द्यावेत.. जसा ऑक्टोबर २०१७चा जी आर समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत ज्या पडताळणी समितीच्या साठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करणारा जी आर निघाला तसा लवकरात लवकर काढावा अशी मागणी केली.
प्रभाकर सोनवणे यांनी जळगावच्या अन्नत्याग आंदोलन बाबत बोलताना सांगितले की जळगाव जिल्ह्यात १२००० प्रमाणपत्रे अडवून ठेवली आसल्याने आम्ही या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. हे फक्त जळगाव च नाही तर एक दोन जिल्हे वगळता महाराष्ट्रातील तमाम जिल्ह्यात हित आहे. सगळीकडे असंतोष आहे याबाबत आपण प्रशासनाला निर्देश द्यावे तरच उपोषण सोडू असे सांगून आदिवासी कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मिकी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. ही मागणी करताच , मुख्यमंत्री साहेबांनी मान हलवून प्रतिसाद दिला. 
तसेच या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले.
आदिवासी कोळी समाजाच्या जातीचे दाखले व वैधता विषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात यावे. तसेच आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही, मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 
तसेच टी आर टी आय चे आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड यांना माहिती देण्याबाबत सांगितले असता त्यांनी आदिवासी कोळी समाजातील एक लाख लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याचे सांगून १९९४ जी आर च्या यादीतील कोळी वगळून जे खरे आहेत त्यांना दिले जात आहेत. जे राज्य आणि केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत त्या नुसार च टी आर टी आय व त्याचे अंतर्गत काम करणाऱ्या १५ पडताळणी समित्या कार्य करीत आहेत.फक्त अंदाजे ९००० इतके अवैध केले आहेत. असे बोलताच अनेकांनी त्याचे मत खोडण्याचा प्रयत्न केले. तुम्ही एक दोन जिल्हे वगळता इतरांना देवू नका असे सांगत असतात असे तुमचे पडताळणी समितीतील अधिकारी सांगतात असे आरोप केले. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून डॉ.भारुड यांना न्यायिक पद्धतीने काम करा तुम्ही ही प्री जुडीस माईंड ने काम करू नका कामे योग्य काय ते मानवतेच्या दृष्टीने आणि मेरिट नुसार करून महाराष्ट्र राज्यातील लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा असे संगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करुन त्यांचा करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी एक न्यायिक समिती निर्माण करून या माध्यमातून समिती समाज बांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल. ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहीत पद्धतीने काम करावे. रक्त नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहीत आणि व्यवहारीक पध्दतीने कार्यवाही करावी,’असेही ते म्हणाले.
जळगाव जिल्ह्यातील टोकरे कोळी या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा असे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री विशाल पाटील, शिवशंकर फुले, प्रभाकर अप्पा सोनवणे, सतीश धडे, परेश कोळी,दत्ता सुरवसे, गजानन पेठे, संदीप कोळी, अमित सोनवणे, शंकर मानाळकर , राम मालेवड यांच्या सह इतर अनेक पदाधिकारी यांनी ही आपली मते मांडली.
#आदिवासी कोळी समाजाच्या एस.टी. जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी प्रमाणपत्र बाबतच्या विचारार्थ निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून लवकर निर्णय- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
#कोळी समाज बांधवां करता महर्षी वाल्मिकी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्या बाबत सकारात्मक.
यह सब गोलमाल है , समित्यावर समित्या ,तारीख पे तारीख ! या भुलभुल्लयाला समाजाने आता बळी पडू नये