मुंबई, दि. १३ : राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव , टोकरे कोळी, मल्हार कोळी या जमातीतील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेबाबत येणाऱ्या अडचणी आणि इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीतील कोळी महादेव, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी व इतर तत्सम जमातीतील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे या विषयाबाबत उपसभापती डॉ.निलम ताई गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे बैठक झाली.
या बैठकीस कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील,युवा अध्यक्ष ॲड . चेतन पाटील , कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके ,उपाध्यक्ष शिवशंकर फुले, प्रा सुरेश पाटकर,सहसचिव सतीश धडे, खानदेश प्रमुख मुकेश सोनवणे , आर एन पि चे एम डी व कोळी महासंघाचे सल्लागार विशाल पाटील, दत्ता मोतीबने, निखिल केळगणे आदी कोळी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी कोळी जमात सामाजिक संस्थेचे प्रा. डॉ. शरण खानापुरे , दत्तात्रय सुरवसे, गोविंद माने हे ही या बैठकीस उपस्थित होते.
बेरार संघटनेचे अध्यक्ष गजानन पेठे , पश्चिम महाराष्ट्र आदिवासी कोळी समाज चे महादेव व्हणकली आणि लक्ष्मण शिंगोरे हेही या बैठकीत निवेदन आणि त्यांच्या ड्राफ्ट सह हजर होते.

आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारूड, महसूल विभागाचे सहसचिव जमीर शेख, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, कोकण विभागीय उपायुक्त अनिल साखरे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीस उपसभापती निलम ताई गोऱ्हे यांनी शासकीय विभागाची ओळख करून देवून आपला संक्षिप्त कार्य अहवाल सांगावा अस. सूचित केले त्यानुसार आदिवासी सचिव विजय वाघमारे आणि टी आर टी आय चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी आदिवासी विभाग आणि पडताळणी समिती च्या कामकाज बाबत आणि केलेल्या कार्याचा संक्षिप्त अहवाल दिला.
बैठकीचे आयोजन करण्याचा उद्देश व्यक्त करून प्रास्ताविक पर विवेचन आमदार रमेश दादा पाटील यांनी केले. थोडक्यात आढावा आणि आदिवासी कोळी समाज बांधवांच्या समस्या सांगून बैठकीची सुरुवात केली. त्या नंतर प्रा. शरण खानापुरे यांना त्याचे मत पुराव्यासह मांडण्यासाठी आमदार रमेशदादा पाटील यांनी सांगितले. प्रा. खानापुरे यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून व्यवस्थित प्रेझेंटेशन करून अनेक पुरातन तसेच इंग्रज कालीन जुने पुरावे त्याची कागदपत्रे यांचे सह समस्या कशी चुकीच्या पद्धतीने लादली गेली आहे. आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांशोधन न करता मूळ कारणास बगल देत अन्याय केला जातोय हे सांगतं विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी कोळी जमातीला न्याय देण्यासाठी काय करता येईल याचे ही मार्ग सांगण्याचा प्रयत्न केला .
त्यावर आम्ही १५ अनु. जमाती पडतलानी समित्या च्या माध्यमातून एक ते दीड लाख जात वैधता प्रमाणपत्र दिले आहेत असे आयुक्त डॉ भारुड यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केले त्यावर गीतांजली कोळी यांनी आक्षेप घेत कोणाला दिले आदिवासी महादेव कोळी टोकरे कोळी मल्हार कोळी यांना तर गेल्या १० वर्षात खानदेश उत्तर महाराष्ट्र मध्ये दिले नाहीत असे ठाम मत व्यक्त करू साहेब यावर जरा विचार करावा ही अपेक्षा व्यक्त केली.

शेवटी युवा अध्यक्ष ॲड चेतन पाटील यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने २०१७ला परिपत्रक आणि राजपत्र काढून त्याच्या जात पडताळणी समिती ला जसे कुटुंबातील रक्त संबंधातील नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र हा पुरावा ग्राह्य धरून तटकला जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जातात तसेच अनु.जमाती पडताळणी समिती ला ही निर्देश सरकारने द्यायला पाहिजे …कायदा एस सी, ओबीसी, एन टी व्ही.जेंएन टी, एस बी सी साठी एक आणि एस टी साठी एक अस करण कायद्याने चुकीचे आहे हे सांगून. बैठकीसाठी वेळ देवून आमच्या समस्या सर्वांनी ऐकल्या त्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

बैठकीचा समारोप करताना उपसभापती डॉ. नीलम ताई गोऱ्हे म्हणाल्या, आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे राज्यातील महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी या जमातीच्या प्रलंबित प्रश्नां संदर्भातील शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन पाठविण्यात येईल. मंत्री आदिवासी विकास विभाग याबाबत बैठक घेतील. त्यांच्या बैठकीतील निर्णयाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविला जाईल. मुख्यमंत्री यांच्याकडे आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व महसूल विभाग यांची याबाबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. या समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा निर्णय हा धोरणात्मक असेल. तो शासन प्रशासन आणि संबंधित असलेल्या सर्वांच्या एकमताने सोडवण्यात मी माझ्या परीने सहकार्य करेन असे आश्वासन माननीय उपसभापती निलम ताई गोऱ्हे यांनी दिले.




