आदिवासी कोळी जमातीचे काही अभ्यासक राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी जमाती चा वेगवेगळ्या प्रकारचे संदर्भग्रंथ, ऐतिहासिक साहित्य, गॅझेटीअर्स, संशोधन अहवाल, विविध अभ्यास गट/समित्यांचे अहवाल इत्यादीचा सखोल अभ्यास करून, राज्यातील अरक्षणापासून वंचित आणि अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी जमातीला, अनुसूचित जमातीचे आरक्षण, लाभ व सवलती मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत.
जिल्हावार अभ्यास त्या त्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या समोर वेळोवेळी बैठका घेऊन त्या त्या भागातील प्रश्न मांडत आहेत.
तसेच, राज्य आणि केंद्र सरकार मधील लोक प्रतिनिधी आणि मंत्री यांनाही समक्ष भेटून राज्यातील समस्त आदिवासी कोळी जमातीचे प्रश्न मांडत आहेत आणि त्यांच्याकडील सर्व दस्त पुराव्यांची विस्तृत विश्लेषण आणि माहिती सादर करीत आहेत.
त्याच प्रमाणे मा.तपासणी समिती, मा.आयोग, मे.न्यायालयात ह्या ठिकाणी देखील आदिवासी कोळी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढत आहेत.
त्यांनी मांडलेल्या नव्या-जुन्या संकल्पना, नवे-जुने युक्तिवाद, तर्क, तथ्य, कथा, कल्पना इ. मुळे सामाजिक चळवळ उभी झाली आहे. आता आदिवासी कोळी समाजाला न्याय मिळवून देणारा कैवारी कोणीतरी आहे वाटू लागले आहे. असे असले तरी, त्यांचे समर्थक इतर तज्ञ/अभ्यासकांना कमी लेखून इतरांचे काहीच सामाजिक योगदान नसल्याचे भासवित आहेत आणि समाजात दुही निर्माण करत आहेत. त्यात दुसऱ्यांना दोष देऊन, नालायक ठरवून, त्यांचे वैयक्तिक माहिती किंवा दोष सार्वजनिक करून त्यांच्या मुख्य विषय आणि प्रश्नांना बगल दिली जाते.
राज्यातील समस्त आदिवासी कोळी समाजाला अजूनतरी शासन आणि प्रशासन स्तरावरून अंशतः देखील मान्यता मिळालेली नाही. अजूनही अभ्यासक विषयाच्या (न्यायाच्या) जवळ आल्याचे सांगतात किंवा शासनाला प्रशासनाला द्यावेच लागेल अशी अपेक्षा ठेवून आहेत पण अजून न्याय अंशतः देखील मिळालेला नाही, मिळेल याची आशा बाळगणे गैर नाही.
प्रत्येक जिल्ह्यातील, तालुक्यातील आणि गावातील कोळी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पात्र ठरलेला नाही.
भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भिन्न असलेली कोळी जमात आणि त्याच्या पोट जमाती ह्या कदाचित वेगवेगळ्या गुणवैशिष्ट्यांमुळे वेगवेगळे आरक्षणास पात्र असू शकेल हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.
मांडलेले युक्तिवाद तर्क शुद्ध वाटत असेल तरी न्यायोचित असून न्याय व्यवस्थेने प्रत्यक्ष मान्य केलेले असणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
असे एकनानेक मुद्द्यांवर पॉइंट टु पॉइंट चर्चा करून उहापोह करणे आवश्यक आहे त्यासाठी एक दिवस एक विषय किंवा मुद्दा अशी प्रत्यक्ष बैठक घेऊन निर्णय घेतला तर कदाचित पुढे जाऊन निश्चित स्वरूपाचा न्याय किंवा निर्णय होऊ शकेल.
विचारार्थ सादर : अविनाश ठोंबरे अध्यक्ष ए के के एस.
