पशुपालकांसह मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्डमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी – केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला

पशुपालकांसह मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्डमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी – केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला

मुंबई, दि. ४ : देशातील पशुपालक आणि मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण अधिक सुलभतेने व्हावे यासाठी बॅंकांनी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा. कारण यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी केले. दरम्यान, राष्ट्रीय परिषदेचे औचित्य साधून सिल्व्हर पॉम्फ्रेट (पापलेट ) मासा हा राज्य मासा म्हणून जाहीर करत असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले.

येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड वरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला यांच्या हस्ते झाले. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक, खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासह केंद्रीय व राज्य शासनाचे मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन विभागांचे सचिव, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आदींचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला म्हणाले की, किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना शेतकऱ्यांप्रमाणेच पशुपालक, मच्छिमारांना लागू आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रमाणात त्यांना लाभ मिळणे आणि या कार्डचे वितरण त्यांना होणे आवश्यक आहे. बॅंकांनी याबाबत अधिक सकारात्मक भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. यामध्ये संबंधित घटकांना जो लाभ केंद्र शासनाने देय केला आहे, तो त्यांना मिळाला पाहिजे. अर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया गतीने करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.

ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीच्या पीक कर्जाचा आढावा प्रत्येक जिल्ह्यांत घेतला जातो. त्याप्रमाणे पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटपाबाबत आढावा घेतला जावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. मुरुगन म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘गरीब कल्याण’ या संकल्पनेला बळ देणारी ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना आहे. ती अधिकाधिक लाभार्थींपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे स्व-निधी योजना, मुद्रा योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे, त्याप्रमाणेच किसान क्रेडिट योजनेची अंमलबजावणी व्हावी.

केसीसी मंजुरी बॅंकांनी प्रलंबित ठेवू नये – केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री श्री. कराड यांनी किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करण्यामध्ये बॅंकांनी कार्यतत्परता दाखवावी, असे आवाहन केले. सबळ कारणाशिवाय कोणताही अर्ज नामंजूर करु नये अथवा प्रलंबित ठेवू नये, अशा सूचना त्यांनी बॅंकांना दिल्या. महिला आणि लहान पथविक्रेते यांच्याकडील कर्ज फेडीचे प्रमाण चांगले असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले. राज्य शासनाने नाबार्डच्या मत्स्य व्यवसायासाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

केसीसीचा लाभ दुग्ध उत्पादक आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घ्यावा– मंत्री श्री. विखे पाटील

राज्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सर्व भारतीय बँका, जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँकांमार्फत उपलब्‍ध आहे.

या योजनेत अधिकाधिक कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सामावून घेत त्यांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांची सकारात्मक भूमिका आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना या विषयावर प्रथमच अशा प्रकारचे राष्ट्रीय चर्चासत्र मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात येणे ही बाब स्तुत्य आहे.

ही केंद्र शासनाची महत्वपूर्ण योजना आहे. जी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देते. अलिकडेच पशुपालक आणि मच्छ‍िमारांचाही किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या योजनेचा दुग्धउत्पादन करणारे आणि मत्स्यपालन शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक लाभ करुन घेणे गरजेचे असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने दुग्ध उत्पादन वाढीवर भर दिला असून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध उत्पादनावर अधिक भर दिला आहे. पशुपालन आणि दुग्ध उत्पादन शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनविणे, उत्पादन क्षमता वाढविणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक, पशुसंवर्धन विभागाच्या केंद्रीय सचिव अलका उपाध्याय, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभाग सचिव अभिलक्ष लेखी, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक व्ही. के. सिन्हा, रिझर्व्ह बॅंकेचे कार्यकारी संचालक नीरज निगम, पशुसंवर्धन विभागाच्या अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहसचिव सागर मेहरा यांनीही किसान क्रेडिट कार्डविषयी मार्गदर्शन केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थींना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण करण्यात आले.