“निलंगा मतदारसंघातील विद्यार्थ्यांचे अन्नत्याग उपोषण चौथ्या दिवशीत; प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप”
निलंगा ( प्रतिनिधी) “एकतर आम्हाला महादेव कोळी जातीचे प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा आम्हाला कर्नाटकात वास्तव्यास परवानगी द्या,” अशी ठाम मागणी निलंगा मतदारसंघातील महादेव कोळी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची खंत या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
जातप्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी चौथ्या दिवशीत अन्नत्याग उपोषण
दि. 21 जुलैपासून सुरू असलेल्या या अन्नत्याग उपोषणाचा आज चौथा दिवस असून, हे आंदोलन उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, निलंगा येथे सुरू आहे.
सकल आदिवासी कोळी, महादेव मल्हार कोळी समाज संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन राबवले जात असून, या अंतर्गत खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
जातीचे प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध करून देणे
रक्त नात्यातील व्यक्तींना वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत परिपत्रक काढणे
1950 पूर्वी कोळी म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तींना त्याच्या आधारे जातप्रमाणपत्र देणे
निर्गमउतारा, टी.सी., वडिलांचे प्रमाणपत्र, 36-अ नोंदी आदींच्या आधारे जातप्रमाणपत्र देणे
प्रशासनाकडून जाणूनबुजून त्रास?
विद्यार्थ्यांनी निवेदनात आरोप केला आहे की, अनेक कुटुंबांमध्ये पूर्वीपासून कोळी महादेव म्हणून नोंदी असूनही, काही अधिकाऱ्यांकडून जाणूनबुजून अडवणूक केली जात आहे. यामुळे समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, 75 वर्षांनंतरही आमच्या समाजाला न्याय मिळत नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
सामाजिक संघटनांचा व पक्षीय नेत्यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांचेही जाहीर पाठिंबा मिळत आहे. उपस्थित मान्यवरांमध्ये पुढील नेत्यांचा समावेश होता:
माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांचे विश्वासू भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चेअरमन दगडू सोळुंके ,
संगायोचे अध्यक्ष मनोज पाटील
काँग्रेस प्रदेश सचिव अभय साळुंके
माजी सभापती अजित माने
काँग्रेस शहराध्यक्ष अजित नाईकवाडे,अंबादास जाधव
संभाजी सेनेचे प्रवक्ते राजकुमार साळुंके,भाजपा महामंत्री अविनाश कोळी,
नगरसेवक माजी नगरसेवक उमरगा पंढरीनाथ कोणेमाजी सभापती प.स. लातूर राम चामे
या आंदोलनात महिला, विद्यार्थी आणि आदिवासी कोळी-मल्हार कोळी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या विद्यार्थ्यांचे निवेदन हे केवळ प्रमाणपत्राची मागणी नसून, सामाजिक न्याय व हक्काच्या लढ्याचे प्रतीक आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
