मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय ” मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा ” – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय….
राज्यातील ४ लाख ४३ हजार मच्छीमार व्यवसायीकांना मिळणार लाभ महाराष्ट्र राज्याचे प्रभावशाली कणखर नेतृत्व ” देवाभाऊ ” , उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. अजितदादा पवार, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मा. श्री. नितेशजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य व्यवसायाला “कृषीचा दर्जा” प्राप्त झाला आहे.
कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, औवजारे, खते इत्यादी करीता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता आता मत्स्यव्यवसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर होते त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.
मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहे. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.
समस्त कोळी बांधवांच्या वतीने कोळी महासंघ युवा अध्यक्ष तथा भाजपा मच्छीमार सेल चे प्रदेश अध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील यांनी मासेमारी करणाऱ्या मुंबईतील कोळी. बांधवासह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या ऐतिहासिक निर्णयासाठी त्यांचे आभार मानले.
