नागपूर : केंद्र सरकारच्या पीएम किसान व राज्य सरकारच्या ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेतून राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी शेतकरी वंचित राहणार नाही. यादृष्टीने कृषी विभाग कृतिशील असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. 
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, पीएम किसान योजनेसाठी राज्यातून सुमारे ९६ लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. राज्य सरकारने नमो किसान महासन्मान योजना घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या नियमानुसारच या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ई केवायसी पूर्ण नसणे, बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे, अशा काही अटींची पूर्तता न होऊ शकल्याने यापैकी १२ ते १३ लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. पीएम किसान योजनेच्या १४ व्या हप्त्याच्या
वितरणानंतर ही बाब लक्षात आल्याने कृषी, महसूल व भूमीअभिलेख आदी विभागांच्या समन्वयातून एक विशेष मोहीम राबवत आतापर्यंत सुमारे 6 लाख शेतकऱ्यांच्या या अटींची पूर्तता करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागेल त्याला शेततळे’ योजना अधिक व्यापक करणार – मंत्री धनंजय मुंडे
: ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना याचा अधिक लाभ मिळावा, यादृष्टीने विदर्भ, मराठवाड्यासह कोकणात देखील या योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना दिली.
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेतील प्रलंबित व रद्द झालेल्या अर्जाबाबत लातूर ग्रामीणचे आमदार धीरज देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
शेततळे मंजूर करण्याची कार्यवाही जरी कृषी विभाग करत असला, तरी ती राबविण्याची जबाबदारी रोजगार हमी विभाग पार पाडतो, त्यामुळे दोन्ही विभागांचा समन्वय साधून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला लाभ देण्यासाठी दोन्ही विभागांच्या समन्वयातून अधिक व्यापक स्वरूप दिले जाईल, असेही धनंजय मुंडे याप्रसंगी म्हणाले.
कोकण क्षेत्रात जमिनी व भौगोलिक परिस्थिती थोड्या-थोड्या अंतरावर बदलते, त्यामुळे शेततळ्यांना मिळणारा दर व त्यातील दरफरक दूर करण्यासाठी दोन्ही विभाग मिळून मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन समावेशक निर्णय कालबद्ध पद्धतीने घेतला जाईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके, नाना पटोले, ॲड. आशिष शेलार, बबनराव लोणीकर आदींनी या प्रश्नाबाबत चर्चेत सहभाग घेतला.
जे शेतकरी अल्प भूधारक किंवा अन्य कारणांनी लाभार्थी ठरत नाहीत, त्यांचे नाव योजनेतून कमी करण्याची देखील कार्यवाही केली जात आहे. मात्र, या कार्यवाहीचा परिणाम एकाही पात्र लाभार्थ्यावर होऊ देणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. या विषयावर सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनीही उपप्रश्न विचारले.
