आता आदिवासी कोळ्यांचे दुःख व कष्टाचे दिवस संपले आहे..
ॲड गणेश सोनवणे यांनी दाखल केलेले जनहित याचीकेमध्ये उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी दिला शासनाला दणका, जनहित याचीकेमध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश १. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, २. जिल्हाधिकारी, जळगाव आणि ३. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करा व तसे नाही केल्यास प्रत्येकी रु.25,000/- जमा करावे लागतील असे…